Aakar |  |
| राष्ट्रिय जनगणना २०६८ र प्रभावकारिता #Nepal #Census Posted: 16 May 2011 11:18 AM PDT
 दश-दश वर्ष मा गरिने जनगणनामा मा विभिन्न विषय र क्षेत्रका बारेमा तथ्यांक लिने काम गरिन्छ । 'कोही नछुटौँ, कोही नदोहरिउँ' भन्ने नारा सहित सुरु गरिएको जनगणनामा हरेक व्यक्तिको नाम, थर, जात/जाति, लिङ्ग, उमेर, शिक्षा, पेशा लगायतको विवरण, छ महिनाभन्दा बढी समय बसोबास गर्ने स्थानबाट लिइने छ । विदेशमा रहेका परिवारको सदस्यको पूर्ण विवरण, जानुको कारण, गएको देशसमेत उल्लेख गरिनेछ । त्यसैगरी घरको बनोट, पक्की/कच्ची, क्षेत्रफल, छानोको किसिम, घरपालुवा पशु र पंक्षीसमेत उल्लेख गरिने छ, भनेर कान्तिपुर ले उल्लेख गरेको छ । पहिले पहिले को जनगणना मा घरमा रेडियो छ कि छैन भनेर सोधिन्थ्यो रे, अनि अहिले चाँही 'मोवाइल' छ कि छैन भनेर पनि सोधिन्छ रे ! अनि, यस पटक कुल गार्हस्थय उत्पादन दर (जीडीपी) बढाउनका निम्ति महिलाले गर्दै आएका 'घरधन्दा' कामसमेत तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिने भएको छ । तर नेपाल मा गरिने जनगणना कत्ति को प्रभावकारी छ, त्यो भने भन्न सकिँदैन । हुन त पछिल्लो २०५८ साल को जनगणनालाई तथ्याङ्क भन्दा 'मिथ्याङ्क' नै भन्ने गरिएको छ । र त्यही कुरा फेरि यसपटक पनि नदोहरिएला भन्न सकिँदैन । जनगणनाका लागि स्कुल का शिक्षकलाई खटाइएको छ, पचासवटा प्रश्नहरु छन्, अनि दश भाषामा प्रश्न तयार गरिएको छ । सोचौँ न, पचास वटा प्रश्न भनेको थोरै हो ? एउटा 'गणक' ले दिन मा कति घर भ्याउँछ ? अनि कति पटक एउटै प्रश्न सबैतिर गएर दोहोर्याउँछ ? फेरि तयार गरिएका प्रश्न सबैले बुझ्छन् भन्ने पनि छैन ! थाहा छैन, 'गणक' लाई कस्तो प्रकार को तालिम या निर्देशन दिइएको छ । गणक ले सबै कुरा सोधेर, तथ्याङ्क लिन लाग्ने हो भने, एउटै घरमा १ घन्टा समय वित्न सक्छ । पचास वटा प्रश्न सोध्नुपर्यो, जवाफ दिने ले पनि समयमा जवाफ दिनुपर्यो । अनि कति वटा घर भ्याउँछ, एउटा गणक ले ? थाहा पाएसम्म अमेरिका मा जनगणना को लागि एघार वटा प्रश्न सोधिन्छ, अनि भारत मा २९ वटा प्रश्न सोधिन्छ, तर हाम्रो मा सबै कुरा को तथ्याङ्क राख्न पचासवटा प्रश्न सोधिने रहेछ । मलाई लाग्छ, हाम्रो जनगणनामा सोधिने प्रश्नहरु धेरै भए, आवश्यकता भन्दा बढि भए । खर्च बढाउन दश - दश भाषामा प्रश्नपत्र तयार गरियो ।धेरै प्रश्न र धेरै भाषामा हुँदैमा जनगणना प्रभावकारी हुन्छ र ? जब प्रश्न धेरै हुन्छ, तब सोध्ने र जवाफ दिने दुवैलाई झिँझो लाग्ने कुरा मा कुनै दुइमत छैन । पचास वटा प्रश्न सोधिरहनु भन्दा, चाँडै गरौँ भनेर सबै प्रश्न नसोध्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । अनि गाउँघरतिर हेर्ने हो भने, स्कुल का 'शिक्षक', 'शिक्षिका' ले प्राय: गाउँका सबैलाई चिन्ने हुँदा, 'शिक्षक', 'शिक्षिका' ले घरै बसेर गाउँ को सबै तथ्याङ्क नि भर्न सक्छन् । थाहा छैन, यस विषयलाई केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग ले कसरी लिएको छ ।हुन त सुपरिवेक्षण गर्न, सुपरिवेक्षकहरु त खटाएकै होलान् तर पनि यसमा 'गोलमाल' हुने सम्भावना धेरै नै रहन्छ ।  स्थानिय स्तरमा जन्मदर्ता, विहेदर्ता, सम्बन्धविच्छेद, बसाइसराइ, मृत्युदर्ता आदि नियमित गरिने हो भने, तथ्याङ्क को लागि, त्यति सारो तर्सनुपर्ने कुरा पनि केही थिएन । तर गाउँघर तिर स्थानियस्तरमा 'पञ्जिकरण' खासै गरिएको पाइँदैन, जन्मदर्ता र विहेदर्ता बाहेक ।साथै, जनगणना दश वर्षमा हुन्छ तर स्थानिय स्तरमा दिनहुँ जस्तो जन्मदर्ता गराइन्छ, ती सबैलाई केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग ले कसरी लिइरहेको छ ? नियमित रुपमा महिना या वर्षमा केन्द्र ले स्थानिय निकायबाट तथ्याङ्क लिने हो भने, जनगणनामा प्रश्नहरु को भारी कम हुने थियो होला ।प्रश्नहरु धेरै हुँदैमा सही तथ्याङ्क आउँछ भन्ने के ठेगान छ र ? पचास वटा प्रश्न को उत्तर देशभरि बाट लिनु पर्यो, अनि त्यसलाई फेरि 'एनालाइसिस' गर्नुपर्यो ।पाइएका 'डाटा'हरुलाई 'प्रोसेस' गरे पछि मात्र हेर्न खोजेको तथ्याङ्क फेला पर्छ । अत: नेपालभरि बाट जम्मा पारिएको 'डाटा'लाई कहिले 'प्रोसेस' गरिसक्छ होला, तथ्याङ्क विभागले । अब पचास-पचास वटा प्रश्न सोध्ने नै भएपछि, घरमा कम्प्युटर छ कि छैन, इन्टरनेट छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि समावेश गरेको भए हुनेथियो, त्यो चाँही किन नगरेको होला ?  |
| Anonymous Took Down Nepal Government's Official Website Posted: 16 May 2011 07:57 AM PDT
ट्विटर मा एक ट्विट मार्फत 'Anonymous Operations' नामक अज्ञात समूहले नेपाल सरकारको साइट डाउन गरेको बताएको छ । ट्विट मा भनिएको छ : "#OpEverest: http://www.nepalgov.gov.np/ seems to be DOWN! We are #Anonymous. Expect us! more info: ::: https://pastee.org/skq59 #Nepal"  राजनितिक अस्थिरता, बढ्दो अपराधिक कृयाकलाप, इन्टरनेमा गरिएको सेन्सरसिप आदि विभिन्न कारण देखाउँदै 'अज्ञात' समूहले एक विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराउन साइट डाउन गराइएको उल्लेख छ । राजनितिक दलहरु प्रति आक्रमक देखिएको अज्ञात समूहले माग पुरा नभए, नेपाली राजनितिक दलहरुको साइट पनि 'डाउन' गराइने कुरा उल्लेख गरेको छ । इन्टरनेटमा बाँडिएको 'अज्ञात' को विज्ञप्ति यस प्रकार छ : EXPECT US.हामीले यो ब्लग तयार पार्दा सम्म नेपाल सरकार को आधिकारिक वेवसाइट 'डाउन' नै रहेको छ ।  कानुनी हिसावले, साइट डाउन गरिनुलाई गैरकानुनी मानिन्छ । 'अज्ञात' समूहले 'DDoS Attack' (Distributed Denial-of-service Attack) अर्थात धेरै लोड/रिक्वेष्ट दिएर नेपाल सरकार को साइट डाउन गराएका हुन् । यही 'अज्ञात' समूहले विगत मा विलिकिक्स काण्डमा पेपल, मास्टरकार्ड, भिजा कार्ड लगायत अन्य दर्जनौँ साइटहरु डाउन गराएको थियो । साइट डाउन भएको विषयमा नेपाल सरकार को धारणा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।  |
| You are subscribed to email updates from Aakar Post To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |